हली बार 50 लाख कर्मियों और 65 लाख पेंशनरो को दिवाली का तोहफा

हली बार 50 लाख कर्मियों और 65 लाख पेंशनरो को दिवाली का तोहफा

केंद्र सरकार ने अपने 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनरों को दिवाली का तोहफा दिया है । केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को इनका महंगाई भत्ता 5 % बढ़ाकर 17 % करने को मंजूरी दे दी । महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई दरें गत 1 जुलाई से लागू होंगी । इस फैसले से सरकारी खजाने पर सालाना करीब 16,000 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ेगा । भत्ते की दरों में यह इजाफा सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार किया गया है ।

फैसले की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि यह केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में एक बारे में की गई सबसे बड़ी बढ़ोतरी है । कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी । इस साल जनवरी में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 9 % से बढ़ाकर 12 % किया था ।

केंद्र सरकार के कुल कर्मचारियों की संख्या 49.93 लाख है जबकि 65.26 लाख पेंशनर हैं । महंगाई भत्ते में हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को संशोधन किया जाता है ।

पीओके के 5300 विस्थापित परिवार को 5.5 – 5.5 लाख रुपए का मुआवजा: केंद्र सरकार ने पीओके से विस्थापित 5300 परिवारों के पुनर्वास के लिए 5.5 – 5.5 लाख रुपए मुआवजा देने का फैसला किया है । पीओके से आने के बाद यह परिवार शुरू में जम्मू – कश्मीर से बाहर जाकर बस गए थे लेकिन बाद में राज्य में लौट आए थे । जावड़ेकर ने कहा कि इन परिवारों के साथ हई ऐतिहासिक गलती सुधारने के लिए यह फैसला लिया गया है ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में पीओके के उन परिवारों के लिए पुनर्वास पैकेज की घोषणा की थी . जो बंटवारे के बाद अलग – अलग समय पर जम्म – कश्मीर में आकर बस गए । जम्मू – कश्मीर में बसे 36,384 परिवारों को यह मुआवजा मिल चुका है । शुरुआत में राज्य से बाहर बसने के बाद जम्मू – कश्मीर लौटने वाले 5300 परिवार इस पैकेज से छूट गए थे । अब इन्हें पुनर्वास पैकेज में शामिल किया गया है ।

राज्यकर्मियों को भी दीपावली से पहले डीए बढ़ने की उम्मीद: महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी के केंद्रीय कैबिनेट के फैसले की कॉपी का इंतजार है । माना जा रहा के फैसले के बाद राज्य के कर्मचारियों और है कि अगली कैबिनेट या उसके बाद की बैठक में | पेंशनधारियों को भी दीपावली से पहले डीए में वृद्धि राज्य के कर्मचारियों का डीए बढ़ाने के फैसले को की उम्मीद है । वैसे वित्त विभाग को केंद्रीय कैबिनेट मंजूरी मिल जाएगी ।

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